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सभी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति कराना विभाग की जिम्मेदारी है शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल ने आज विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में प्रदेश में चल रही “अमृत योजना“ की प्रगति के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा राज्य के शहरों में पेयजल समस्याओं के निजात के लिए फंडिंग की जाती है इसलिए हमारा कर्त्तव्य है कि हम इसमें पूरी तत्परता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि अमृत योजना का उद्देश्य प्रदेश के शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, शहरी परिवहन तथा शहरों में अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण करना है, इन सभी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति कराना विभाग की जिम्मेदारी है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश के शहरों में अमृत योजना-1.0 के तहत 151 योजनाएं कार्यरत हैं जिनमें से 143 योजनाएं पूर्ण हो चुकीं हैं तथा शे...