Thursday, July 31News That Matters

Tag: ये दशक उत्तराखंड का दशक धामी सरकार मतलब विकास के 4 साल : प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तराखंड को बड़ी सफलता

ये दशक उत्तराखंड का दशक धामी सरकार मतलब विकास के 4 साल : दून विश्वविद्यालय में “सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज” की पढ़ाई शुरु करने का निर्णय लिया    

ये दशक उत्तराखंड का दशक धामी सरकार मतलब विकास के 4 साल : दून विश्वविद्यालय में “सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज” की पढ़ाई शुरु करने का निर्णय लिया   

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ये दशक उत्तराखंड का दशक धामी सरकार मतलब विकास के 4 साल : दून विश्वविद्यालय में "सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज" की पढ़ाई शुरु करने का निर्णय लिया समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू कर सभी को समान अधिकार देने का कार्य किया गया है। जनवरी 2025 से इस विधेयक को प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड में 27 जनवरी का दिन "समान नागरिक संहिता दिवस" के रूप में मनाया जाएगा   सख्त भू-कानून धामी सरकार द्वारा प्रदेश में सख्त भू-कानून लागू किया गया है। इस कानून के तहत हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को छोड़कर राज्य के अन्य 11 जिलों में अब बाहरी राज्यों के निवासी कृषि और बागवानी भूमि नहीं खरीद सकते। बाहरी व्यक्ति केवल एक बार 250 वर्ग मीटर तक की आवासीय भूमि खरीद सकते हैं, वह भी नगर निकाय क्षेत्र से बाहर नकल विरोधी कानून प्रदेश में देश का सबसे कठोर ...
ये दशक उत्तराखंड का दशक धामी सरकार मतलब विकास के 4 साल : प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तराखंड को बड़ी सफलता, नेशनल रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचा   

ये दशक उत्तराखंड का दशक धामी सरकार मतलब विकास के 4 साल : प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तराखंड को बड़ी सफलता, नेशनल रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचा  

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ये दशक उत्तराखंड का दशक धामी सरकार मतलब विकास के 4 साल : प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तराखंड को बड़ी सफलता, नेशनल रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचा समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू कर सभी को समान अधिकार देने का कार्य किया गया है। जनवरी 2025 से इस विधेयक को प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड में 27 जनवरी का दिन "समान नागरिक संहिता दिवस" के रूप में मनाया जाएगा   सख्त भू-कानून धामी सरकार द्वारा प्रदेश में सख्त भू-कानून लागू किया गया है। इस कानून के तहत हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को छोड़कर राज्य के अन्य 11 जिलों में अब बाहरी राज्यों के निवासी कृषि और बागवानी भूमि नहीं खरीद सकते। बाहरी व्यक्ति केवल एक बार 250 वर्ग मीटर तक की आवासीय भूमि खरीद सकते हैं, वह भी नगर निकाय क्षेत्र से बाहर नकल विरोधी कानून प्रदेश में देश क...