Monday, December 29News That Matters

उत्तराखंड

कला एवं संस्कृति के उत्थान के लिए संस्कृति विभाग के लिए 404348 करोड़ और ग्रामीण निर्माण विभाग के लिए बजट में 1573947 करोड़ का प्राविधान किया गया है : महाराज      

कला एवं संस्कृति के उत्थान के लिए संस्कृति विभाग के लिए 404348 करोड़ और ग्रामीण निर्माण विभाग के लिए बजट में 1573947 करोड़ का प्राविधान किया गया है : महाराज    

आपकी सरकार, उत्तराखंड
  कला एवं संस्कृति के उत्थान के लिए संस्कृति विभाग के लिए 404348 करोड़ और ग्रामीण निर्माण विभाग के लिए बजट में 1573947 करोड़ का प्राविधान किया गया है : महाराज   देहरादून। प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, जलागम एवं ग्रामीण निर्माण, मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश 1,01,175 करोड़ के बजट को समावेशी और जन सामान्य का बजट बताया है। प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, जलागम एवं ग्रामीण निर्माण, मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश 1,01,175 करोड़ के बजट को समावेशी और जन सामान्य का बजट बताते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभिव्यक्त संकल्पों से प्रेरित बताया है। उन्हों...
उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार की नई पहल   

उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार की नई पहल  

आपकी सरकार, उत्तराखंड
  उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार की नई पहल उत्तराखण्ड़ राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं तक आम जनमानस की पहुॅच को सुलभ बनाने एवं राज्य की विकासोन्मुख नीतियों के अन्तर्गत ”सबके लिये स्वास्थ्य“ ;भ्मंसजी वित ।ससद्ध की परिकल्पना के अनुसार उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुॅच आमजनमानस तक सुलभ कराना राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निम्नानुसार बजट प्रावधानित किया गया है।   आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 2025-26 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 3311 करोड़ 54 लाख 04 हजार राजस्व मद 3226 करोड़ 21 लाख पॅूजीगत मद 85 करोड़ 33 लाख 04 हजार     चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2025-26 के विभागीय निर्माण कार्यों हेतु   नि...
कृषि मंत्री बोले, केंद्र पोषित योजनाओं को मिलेगी नई गति, किसानों एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाऐगा   

कृषि मंत्री बोले, केंद्र पोषित योजनाओं को मिलेगी नई गति, किसानों एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाऐगा  

उत्तराखंड
  कृषि मंत्री बोले, केंद्र पोषित योजनाओं को मिलेगी नई गति, किसानों एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाऐगा राज्य सरकार के अथक प्रयासों के बाद उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार से चयनित श्रेणी-2 के 29 अधिकारियों को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में तैनात कर दिया गया है। इन अधिकारियों को विभागीय कार्यों की बेहतर समझ देने के लिए 18 नवंबर 2024 से 8 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, रुद्रपुर में आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद उन्हें विभिन्न उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों, मशरूम एवं मौनपालन केंद्रों सहित अन्य बाह्य संस्थानों का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए भ्रमण एवं प्रशिक्षण कराया गया। उद्यान मंत्री के अनुमोदन के बाद शासन द्वारा 19 फरवरी 2025 को इन प्रशिक्षु अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य राजकीय उ...

  इस बजट मै ’’होमगार्ड कल्याण कोष का गठन’’, पुलिस कर्मियों के उत्साहवर्धन हेतु ’’रिवाल्विंग फंड की स्थापना’’ जैसी अनेकों नई पहलों को सम्मिलित किया है

उत्तराखंड, आपकी सरकार
  इस बजट मै ’’होमगार्ड कल्याण कोष का गठन’’, पुलिस कर्मियों के उत्साहवर्धन हेतु ’’रिवाल्विंग फंड की स्थापना’’ जैसी अनेकों नई पहलों को सम्मिलित किया है मुख्यमंत्री धामी ने कहा मैं इस लीक से हटकर बनाए गए बजट का अध्ययन करने का आप सभी से आव्हान करता हूं, जिससे जनता तक इसके प्रावधानों को प्रचारित प्रसारित किया जा सके। *16* यह बजट नहीं बल्कि नए उत्तराखंड बनाने का *अर्थ संकल्प* है *Budget 2025-2026 मुख्य बिंदु* 1) यह बजट समावेशी, सतत विकास, समरसता और आर्थिकी नीतियों का दर्पण है। 2) यह बजट सिद्धि का प्रमाण है। 3) समान नागरिक संहिता पंचामृत पांच तत्वों का प्रतिबिंब है। यह नए युग का आरंभ है। 4) NAMO को समर्पित उत्तराखण्ड बजट N नवाचार A आत्मनिर्भर M महान विरासत O ओजस्वी 5) नवाचार, आत्मनिर्भर, महान विरासत को समर्पित उत्तराखंड का बजट 6) इस बजट में कृषि, उद्यो...
इन वाहनों में टैंट, स्लीपिंग बैग, लीफलेट तथा कैलेण्डर रवाना किए गए   

इन वाहनों में टैंट, स्लीपिंग बैग, लीफलेट तथा कैलेण्डर रवाना किए गए  

Uncategorized, आपकी सरकार, उत्तराखंड
  इन वाहनों में टैंट, स्लीपिंग बैग, लीफलेट तथा कैलेण्डर रवाना किए गए   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को यूएसडीएमए के नव वर्ष 2025 के कैलेंडर (वॉल तथा टेबल टॉप) का विमोचन किया। उन्होंने चम्पावत, रुद्रप्रयाग, चमोली और ऊधमसिंहनगर जनपद के लिए सीएसआर मद में प्राप्त 04 पिकअप वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इन वाहनों में टैंट, स्लीपिंग बैग, लीफलेट तथा कैलेण्डर रवाना किए गए। इन फॉर बाय फॉर पिक अप वाहनों में 01-01 मिनी जनरेटर, 15 स्लीपिंग बैग एवं 70 टैंट तथा आकाशीय बिजली से बचाव हेतु 9500 लीफलेट एवं 40-40 नव वर्ष कैलेण्डर उपरोक्त प्रत्येक जनपद को भेजे गए। यह वाहन तथा अन्य उपकरण जनपदों में आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए उपयोगी साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा आपदाओं का सामना करने के लिए जनजागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता, सजगता और सतकर्ता स...
ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड को 93 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मिली   

ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड को 93 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मिली  

आपकी सरकार, उत्तराखंड
  ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड को 93 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मिली   PIB Delhi: केंद्र सरकार ने पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान जारी किया है। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई)/ ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को प्रदान किए गए ये अनुदान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंजाब के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 225.1707 करोड़ रुपये की अप्रतिबंधित अनुदान (स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्र में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाने वाली धनराशि) की पहली किस्त जारी की गई है। ये धनराशि राज्य की 13144 ग्राम पंचायतों, 146 ब्लॉक पंचायतों और सभी 22 जिला पंचायतों के लिए है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष ...
उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है।      

उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है।    

आपकी सरकार, उत्तराखंड
उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है।   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण की उपस्थिति में मंगलवार को ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकापर्ण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई- विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी। प्रदेश के लोकत...
सरकार राजकीय मेडिकल कालेजों में शतप्रतिशत फैकल्टी देने को प्रतिबद्ध : धन सिंह रावत   

सरकार राजकीय मेडिकल कालेजों में शतप्रतिशत फैकल्टी देने को प्रतिबद्ध : धन सिंह रावत  

आपकी सरकार, उत्तराखंड
  सरकार राजकीय मेडिकल कालेजों में शतप्रतिशत फैकल्टी देने को प्रतिबद्ध : धन सिंह रावत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 439 रिक्त पदों को भर जायेगा। इसके लिये विभाग की ओर से राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेज दिया गया है। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में विभिन्न संकायों के रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। जिसके तहत सहायक प्राध्यापकों के 439 पदों को भरे जाने के लिये अधियाचन राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया गया है। चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र ही रिक्त पदों से संबंधित विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि 439रिक्त पदों में से सामान्य श्रेणी के 218, अनुसूचित जाति 112, अनुसूच...
धामी सरकार स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट और जलवायु संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता से कार्य कर रही है   

धामी सरकार स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट और जलवायु संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता से कार्य कर रही है  

आपकी सरकार, उत्तराखंड
  धामी सरकार स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट और जलवायु संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता से कार्य कर रही है नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा और अन्तरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र के साथ राजपुर रोड स्थित होटल में ‘स्प्रिंगशेड प्रबंधन एवं जलवायु अनुकूलन: भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए रणनीतियां विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हे.न. बहुगुणा विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल द्वारा लिखित पुस्तक ‘भारतीय हिमालय क्षेत्र एक सतत भविष्य की ओर’ का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करते हुए कहा कि इस कार्यशाला से जहां भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जलस्त्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को बल मिलेगा, वहीं जलवायु परिवर्त...
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई देते हुए कहा है कि, अब हमें 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटना होगा   

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई देते हुए कहा है कि, अब हमें 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटना होगा  

आपकी सरकार, उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई देते हुए कहा है कि, अब हमें 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटना होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई देते हुए कहा है कि, अब हमें 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में, राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार किए गए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के भी दीर्घ कालिक इस्तेमाल की योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड को आयोजन के साथ ही खेल प्रदर्शन को लेकर शानदार यादें देकर गया है। उत्तराखंड की मेजबानी को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है, उत्तराखंड ने इस आयोजन के जरिए लंबी लकीर खींचने का काम किया है। इसी तरह उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी अपने ...