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मंत्री जोशी ने कहा कि सैन्यधाम राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो उत्तराखंड की वीरभूमि की भावना और शहीदों के सम्मान को समर्पित है

मंत्री जोशी ने कहा कि सैन्यधाम राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो उत्तराखंड की वीरभूमि की भावना और शहीदों के सम्मान को समर्पित है

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मंत्री जोशी ने कहा कि सैन्यधाम राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो उत्तराखंड की वीरभूमि की भावना और शहीदों के सम्मान को समर्पित है सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून स्थित गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्यधाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोकार्पण से पूर्व सभी अंतिम चरण के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। मंत्री जोशी ने कहा कि सैन्यधाम राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो उत्तराखंड की वीरभूमि की भावना और शहीदों के सम्मान को समर्पित है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही तिथि तय कर यह धाम प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस भव्य धाम में उत्तराखंड के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी और गंगा, यमुना सहित कई पवित्र नदियों का जल सम्मिलित किया गया है, जिससे यह स्थल आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनता ...
जिलाधिकारी ने विभागों की कई शिकायते लम्बित रहने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम ने विभागों को 02 दिन के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए।    

जिलाधिकारी ने विभागों की कई शिकायते लम्बित रहने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम ने विभागों को 02 दिन के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए।   

आपकी सरकार, उत्तराखंड
जिलाधिकारी ने विभागों की कई शिकायते लम्बित रहने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम ने विभागों को 02 दिन के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट में सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। डीएम ने टाइमबार्ड करते हुए प्रकरण को 2 दिन के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा सीएम हेल्पलाईन मायने मेरी,हम सब अफसरों की विभागों की हेल्पलाईन, कहा किोई व्यथित, व्याकुल, परेशान जनमन हेल्पलाईन की ओर रूख करने वाला होगा यह सोच दिमाग में रख संवेदनश्ीलता रखें सभी अधिकारी कार्मिक। जिलाधिकारी ने विभागों की कई शिकायते लम्बित रहने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम ने विभागों को 02 दिन के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए। डीएम ने एक-एक विभा...
मेहनती दीपक की कहानी बनी  प्रेरणा, मुख्यमंत्री के कानून से मिला सहारा      

मेहनती दीपक की कहानी बनी प्रेरणा, मुख्यमंत्री के कानून से मिला सहारा    

आपकी सरकार
मेहनती दीपक की कहानी बनी प्रेरणा, मुख्यमंत्री के कानून से मिला सहारा     जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत निवासी दीपक सती ने वर्ष 2024 में अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पर्यावरण पर्यवेक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण कर वर्तमान में नगर पालिका परिषद नगला, उधमसिंहनगर में सेवाएँ देना प्रारंभ की हैं। दीपक कहते हैं कि “वर्तमान सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और सख्त नकल विरोधी कानून के कारण ही आज प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनती और ईमानदार छात्रों का सपना साकार हो रहा है।” दीपक की सफलता की यह कहानी केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। एक माध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पिताजी की रानीखेत में एक छोटी सी चाय की दुकान है, दीपक बताते है, की उनकी बड़ी बहन ने भी वर्ष 2024 में UKPSC के माध्यम ...
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा   

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा  

आपकी सरकार, उत्तराखंड
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने नियमविरुद्ध निर्माणों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए, देहरादून क्षेत्र में एक अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया। प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अजबपुर कला मोथरोवाला रोड, प्राथमिक विद्यालय के निकट श्री कोठियाल द्वारा किये जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण पर सयुंक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों पर कार्यवाही की गई। इस दौरान सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता जयदीप राणा और सुपरवाइजर मौके पर मौजूद रहे। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण नियमविरुद्ध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। निर्माण मानकों और स्वीकृत नक्शों के अनुरूप ही कार्य करने वालों को ही...
धामी सरकार ने 4 साल में दी रिकॉर्ड 26 हजार नौकरियां ,पिछले 20 वर्षों में  9 मुख्यमंत्रियों की सरकारों ने सिर्फ 11 हजार !   

धामी सरकार ने 4 साल में दी रिकॉर्ड 26 हजार नौकरियां ,पिछले 20 वर्षों में  9 मुख्यमंत्रियों की सरकारों ने सिर्फ 11 हजार !  

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  धामी सरकार ने 4 साल में दी रिकॉर्ड 26 हजार नौकरियां ,पिछले 20 वर्षों में  9 मुख्यमंत्रियों की सरकारों ने सिर्फ 11 हजार ! उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती वर्ष में रोजगार का आंकड़ा युवाओं के लिए ऐतिहासिक संदेश लेकर आया है। महज़ चार साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26,025 युवाओं को सरकारी नौकरी देकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जबकि राज्य गठन के बाद पिछले 20 वर्षों में 9 मुख्यमंत्रियों की सरकारें मिलकर भी कुल 11,528 नौकरियां ही दे पाईं। उत्तराखंड की 25 साल की यात्रा में सरकारी नौकरियों के लिहाज़ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल सबसे यादगार और ऐतिहासिक साबित हुआ है। युवाओं के लिए यह दौर सिर्फ अवसरों का नहीं, बल्कि पारदर्शिता और भरोसे का भी है। धामी सरकार ने सरकारी नौकरी देने वाले तीन आयोगों के मार्फत पिछली 9 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की तुलना ...
मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उत्तराखंड में आई दैवीय आपदाओं के कारण कृषि एवं उद्यान क्षेत्र में हुए व्यापक नुकसान की भरपाई के लिए ₹100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग भी की      

मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उत्तराखंड में आई दैवीय आपदाओं के कारण कृषि एवं उद्यान क्षेत्र में हुए व्यापक नुकसान की भरपाई के लिए ₹100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग भी की    

आपकी सरकार, उत्तराखंड, देहरादून
  मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उत्तराखंड में आई दैवीय आपदाओं के कारण कृषि एवं उद्यान क्षेत्र में हुए व्यापक नुकसान की भरपाई के लिए ₹100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग भी की     केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली से उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब राज्यों के किसान परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अग्रिम रूप से जारी की। इस योजना के अंतर्गत देश के 27 लाख से अधिक किसानों को ₹540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। उत्तराखंड के किसानों को भी इस योजना का लाभ मिला है। प्रदेश के 7,89,297 पात्र किसानों को ₹157.86 करोड़ रुपये की धनराशि उनके खातों में हस्तांतरित की गई। अब तक पीएम-किसान यो...
वर्षों से अधूरे पड़े प्रोजेक्ट से शहरवासियों को जाम और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिलाधिकारी ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।   

वर्षों से अधूरे पड़े प्रोजेक्ट से शहरवासियों को जाम और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिलाधिकारी ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।  

उत्तराखंड, आपकी सरकार
  वर्षों से अधूरे पड़े प्रोजेक्ट से शहरवासियों को जाम और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिलाधिकारी ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।     जिलाधिकारी सविन बसंल ने भंडारीबाग रेलेवे ओवरब्रिज कार्र्याें का स्थलीय निरीक्षण किया जिलाधिकारी ने कार्यों की धामी रफ्तार पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनमन के लिए आवश्यक एवं मा0 मुख्यमंत्री के महत्वाकाक्षी प्रोजेक्ट में से एक है भण्डारीबाग रेलेवे ओवरब्रिज प्रोजेक्ट, जनहित से जुड़े विषयों एवं विकास कार्यों में लापरवाही लेटलतीफी क्षम्य नही की जाएगी। वंही जिलाधिकारी के स्थलीय निरीक्षण से कार्यों में तेजी की उम्मीद जगी है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया ...
नकल विरोधी कानून 2023 मतलब  आजीवन कारावास तक की सजा   

नकल विरोधी कानून 2023 मतलब आजीवन कारावास तक की सजा  

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नकल विरोधी कानून 2023 मतलब आजीवन कारावास तक की सजा *उत्तराखंड नकल विरोधी कानून 2023 और हालिया घटनाओं पर प्रमुख तथ्य* *1. पृष्ठभूमि* उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का एक लंबा इतिहास रहा है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए। *2. नकल विरोधी कानून 2023* वर्ष 2023 में उत्तराखंड सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। *मुख्य प्रावधान:* आजीवन कारावास तक की सजा। 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना। नकल से अर्जित संपत्ति की ज़ब्ती। परीक्षार्थियों पर भी कठोर दंड: पहली बार दोषी पाए जाने पर: 3 वर्ष की कैद + न्यूनतम ₹5 लाख का जुर्माना। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर: 10 वर्ष की कैद + न्यूनतम ₹10 लाख का जुर्माना। ऐसे अभ्यर्थियों को 10 वर्षों तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने से प्रतिबंध। *3. कानून का सका...
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए यह गर्व का अवसर है, जब हम उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया      

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए यह गर्व का अवसर है, जब हम उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया    

आपकी सरकार, उत्तराखंड
  मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए यह गर्व का अवसर है, जब हम उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को शहीद राईफल मैन नरेश कुमार के गुजराड़ा मानसिंह सहस्त्रधारा रोड़ स्थित आवास से शहीद सम्मान यात्रा 2 का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने इससे पहले शहीद राईफलमैन नरेश कुमार के चित्र पर माल्यार्पण के साथ ही शहीद स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की । इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीद नरेश कुमार के परिजनों से भेंट कर उनके आंगन की मिट्टी का भी संग्रहण किया। उन्होंने शहीद के परिजनों को शहीद सम्मान समारोह में शामिल होने का भी आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा देहरादून के गुनियाल गाँव मे शौर्य स्थल (सैन्य धाम) का निर्माण कराया गया है ज...
वक़्फ़ संपत्तियों पर बड़ा अपडेट जल्द – हर रिकॉर्ड होगा पब्लिक!      

वक़्फ़ संपत्तियों पर बड़ा अपडेट जल्द – हर रिकॉर्ड होगा पब्लिक!    

उत्तराखंड
  वक़्फ़ संपत्तियों पर बड़ा अपडेट जल्द – हर रिकॉर्ड होगा पब्लिक!   उत्तराखंड में पंजीकृत कुल 5388 वक़्फ़ संपत्तियों में से कितनी संपत्तियों पर अतिक्रमण है, इस संबंध में फिलहाल उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड के पास कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह तथ्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि वक़्फ़ संपत्तियों का संपूर्ण ब्यौरा अद्यतन कर शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। बैठक के दौरान डॉ. धकाते ने वक़्फ़ संपत्तियों के समयबद्ध पंजीकरण और प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी वक़्फ़ संपत्तियों का रिकॉर्ड भारत सरकार के ‘उम्मीद पोर्टल’ पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। साथ ही जिन मामलों से संबंधित प्रकरण न्यायालय...