उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण की उपस्थिति में मंगलवार को ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकापर्ण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई- विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है
उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी।
प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में नए युग की शुरुआत !
जी हां मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि
उत्तराखंड विधानसभा को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के साथ ई-विधानसभा एप्लिकेशन का शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से विधानसभा की कार्यवाही अब पूरी तरह कागज रहित होगी, जिससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलेगा, बल्कि कार्य प्रणाली भी अधिक तेज़, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधानसभा के सदस्य अब अपने प्रश्न, प्रस्ताव, नोटिस और दस्तावेज डिजिटल रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही विधानसभा कार्यवाही अधिक सुगम और तकनीकी रूप से सक्षम होगी। संसदीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ ही डिजिटल उत्तराखण्ड की दिशा में यह एक ऐतिहासिक पहल है
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण और विधायकगण उपस्थित थे